
‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
कास्की- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा मंगलबार अदालतले सो आदेश गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेपछि प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ले मान्यता प्राप्त गरेको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले देश...